कांग्रेस ने मंत्री शेखावत को बर्खास्त करने की मांग दोहराई

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress)ने शुक्रवार को फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत(Union Minister Gajendra Singh Shekhawat) को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग दोहराई। पार्टी का कहना है कि राजस्थान की अदालत ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (Sanjeevani Credit Cooperative Society) घोटला मामले में शेखावत की कथित भूमिका की जांच का आदेश दिया है, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए।

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कांग्रेस ने इससे पहले, एक ऑडियो क्लिप जारी कर शेखावत पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश में उनकी कथित भूमिका रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, घोटाले की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, या तो शेखावत को इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन्हें बर्खास्त कर दें।

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कांग्रेस शेखावत को हटाने की मांग तब जोर-शोर से उठाने लगी है, जब जयपुर की अदालत  884 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच का आदेश दिया।

सोसाइटी के निदेशक विक्रम सिंह केंद्रीय मंत्री शेखावत के करीबी माने जाते हैं। वह फर्जीवाड़ा व अन्य मामलों के सिलसिले में सितंबर, 2019 से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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कांग्रेस का कहना है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण 2008 मेंहुआ और यह गुजरात व राजस्थान में सक्रिय थी। इसके 2,14,472 निवेशकों ने जून, 2019 तक इसके खाते में 883.88 करोड़ रुपये जमा किए।

पार्टी का आरोप है कि पैसा सोसाइटी के कर्मचारियों को और उसके बाद नवप्रभा बिल्डटेक, लुसिड फार्मा, अरिहंत थियेटर और जन कंस्ट्रक्शंस को हस्तांतरित किया गया।

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कांग्रेस का दावा है कि निवेशकों के पैसे से इथियोपिया में जमीन खरीदी गई और 500 हेक्टेयर में केले की खेती की गई।

खेड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश में भ्रष्ट तरीके से जुटाए गए धन का उपयोग किया गया।

जयपुर की अदालत ने राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को घोटाले की जांच का आदेश 21 जुलाई को दिया।

19 जुलाई को कांग्रेस नेता अजय माकन ने गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश में कथित भूमिका को लेकर शेखावत का इस्तीफा या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी।

–आईएएनएस

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